बेळगाव : राज्यात वाढत्या मद्यप्राशनामुळे होत असलेल्या सामाजिक, कौटुंबिक आणि आर्थिक समस्यांवर आळा घालण्यासाठी ‘दारूबंदी आंदोलन कर्नाटक’ या संघटनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी जिल्हा प्रशासनाकडे दारूविक्री बंदीची ठाम मागणी केली.
या महिलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करत सांगितले की, “हरियाणा, महाराष्ट्र आणि काही इतर राज्यांमध्ये महिला ग्रामसभांच्या निर्णयानुसार दारूविक्रीवर संपूर्ण बंदी लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर कर्नाटकातही महिलांच्या मतांचा सन्मान राखत दारूबंदी लागू करावी.”
महिलांनी निदर्शनाच्या माध्यमातून सरकारकडे आवाहन केले की, दारूमुळे ग्रामीण भागात कौटुंबिक हिंसाचार, आर्थिक अडचणी, आणि आरोग्यविषयक समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत महिलांच्या ग्रामसभांना निर्णयाचा अधिकार देऊन सामाजिक परिवर्तन घडवण्याची वेळ आली आहे.
त्यांनी असा आरोप केला की, 2016 साली राज्य सरकारने महिलांच्या ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय दारूच्या दुकानांना परवाना देणे किंवा रद्द करण्याबाबत असलेली तरतूद रद्द केली. या निर्णयामुळे महिलांचे हक्क आणि ग्रामसभेचा लोकशाही अधिकार बाधित झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांनी सरकारकडे मागणी केली की, दारूविक्रीवर राज्यस्तरीय नियंत्रण ठेवून टप्प्याटप्प्याने पूर्ण बंदी लागू करावी, तसेच महिलांना ग्रामपातळीवर निर्णय घेण्याचा अधिकार पुन्हा द्यावा.
