बनावट कागदपत्रांद्वारे जमिनींची लूट; भू-अभिलेख विभागात साडेतीन लाख प्रकरणे प्रलंबित
बेळगांव येथील सब-रजिस्ट्रार कार्यालयातील कारभाराबाबत आम्हाला असमाधान आहे, असे स्पष्ट शब्दांत मत व्यक्त करत लोकायुक्त न्यायमूर्ती बी.एस. पाटील यांनी येथील भ्रष्टाचार आणि बेफिकीरीवर थेट बोट ठेवले. शुक्रवारी सुवर्ण विधानसौध येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
न्यायमूर्ती पाटील म्हणाले, “दुसऱ्यांच्या मालकीची जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दिवसाढवळ्या लुटली जात आहे. ही प्रकरणे केवळ अपवादात्मक नाहीत, तर व्यवस्थित नियोजनबद्ध पद्धतीने घडत आहेत.” अशा तीन गंभीर प्रकरणांची नोंद लोकायुक्तांनी घेतली असून लवकरच त्याचा न्याय्य तोडगा काढला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
भू-अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रकरणांवर भाष्य करताना त्यांनी उघड केले की, सध्या साडेतीन लाखांहून अधिक प्रकरणे रखडली आहेत. “अधिकाऱ्यांना कारण विचारल्यास ते कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेचे ढाल पुढे करतात. मात्र, याचा फटका सामान्य जनतेच्या हक्काच्या कामांना बसतो,” अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
लोकायुक्तांच्या या थेट आणि कठोर भूमिकेमुळे सब-रजिस्ट्रार कार्यालय व भू-अभिलेख विभागातील कामकाजावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
