बंगळुरू : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (SIR) मुद्द्यावरून कर्नाटकातील भाजप आणि काँग्रेस यांच्यातील राजकीय संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके यांनी बंगळुरू येथील भाजपच्या राज्य कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन एसआयआर प्रक्रियेसंदर्भात राज्यातील काँग्रेस सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.
बेळगावी उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील भाजप कार्यकर्त्यांविरुद्ध एसआयआर फॉर्म क्रमांक ७ च्या मुद्द्यावरून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरचा प्रश्न पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने एफआयआरला स्थगिती दिल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला. या कायदेशीर घडामोडीचा उल्लेख करत बेनके यांनी काँग्रेस सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
पीडीओंना अधिकार देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप
कायमस्वरूपी प्रमाणपत्रे जारी करण्याचे अधिकार पंचायत विकास अधिकाऱ्यांना (PDO) देण्याच्या निर्णयावरही अनिल बेनके यांनी आक्षेप नोंदवला. या निर्णयामुळे पीडीओंवर दबाव निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एसआयआर प्रक्रियेत बूथ लेव्हल ऑफिसर्स (BLO) आपले काम सुरू ठेवतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाशी संबंधित प्रक्रियेत कथित बेकायदेशीर रहिवाशांच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. अशा व्यक्तींना हटवण्याच्या मागणीवर भाजप माघार घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या संदर्भातील आरोप आणि दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती
या पत्रकार परिषदेला भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके, प्रदेश सरचिटणीस पी. राजीव, प्रदेश प्रवक्त्या सुरभी होडिगेरे, नेत्या कांती शेट्टी, राघवेंद्र यांच्यासह इतर प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या.
बंगळुरू येथील जगन्नाथ भवन या भाजपच्या राज्य कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत एसआयआर प्रक्रिया, फॉर्म क्रमांक ७, एफआयआर आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या मुद्द्यांवरून काँग्रेस सरकारवर टीका करण्यात आली.
D Media News विश्लेषण: एसआयआर प्रक्रियेवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, या प्रकरणातील न्यायालयीन आदेश, प्रशासकीय निर्णय आणि दोन्ही पक्षांच्या भूमिकांकडे आता लक्ष लागले आहे.
