*बेळगावातील मराठी फलक हटवण्याच्या घटनांवर केंद्राची दखल*

बेळगाव : डी मीडिया
बेळगाव शहरातील मराठी फलकांबाबत निर्माण झालेल्या वादाची केंद्र सरकारच्या भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाने दखल घेतली आहे. मराठी व्यावसायिकांच्या आस्थापनांवरील फलक हटवण्याच्या घटनांबाबत कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाला योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, अनगोळ परिसरातील एका हॉटेलसह शहरातील काही मराठी व्यावसायिकांच्या आस्थापनांवरील फलकांना लक्ष्य करण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती.

या संदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री आणि अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाकडे निवेदन सादर केले होते. निवेदनासोबत संबंधित घटनांची माहिती आणि कागदपत्रे जोडण्यात आली होती.

या तक्रारीची दखल घेत भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाकडून कर्नाटक सरकारच्या गृह विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तसेच बेळगाव जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवण्यात आले आहे.

भाषिक अल्पसंख्याकांना संविधानाने दिलेले अधिकार आणि संरक्षण लक्षात घेऊन या प्रकरणात आवश्यक ती कार्यवाही करावी, तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश पत्रातून देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, बेळगाव सीमाभागातील भाषिक प्रश्नावर प्रशासनाने निष्पक्ष भूमिका घ्यावी आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीकडून करण्यात आली आहे.

चौकट
"मराठी भाषिकांना संविधानिक अधिकार मिळाले पाहिजेत"
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना संविधानाने दिलेले भाषिक अधिकार आणि संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारकडून आलेल्या निर्देशांची गांभीर्याने दखल घेऊन मराठी व्यावसायिकांना लक्ष्य करणाऱ्या प्रकारांवर प्रशासनाने योग्य कारवाई करावी.

Also read

*ज्योती सेंट्रल स्कूलच्या फुटबॉल संघाचा दिमाखदार विजय!*