*बसूर्ते धरण प्रकरणात शेतकऱ्यांची फसवणूक*

बसूर्ते धरण प्रकरणात शेतकऱ्यांची फसवणूक; योग्य नुकसान भरपाई न दिल्यास कायदेशीर लढ्याचा इशारा – अभियंता राजेंद्र बेनके

बेळगाव : बसूर्ते (ता. जि. बेळगाव) येथे प्रस्तावित धरणासाठी पिकाऊ शेतजमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना वर्ष उलटूनही अद्याप योग्य नुकसान भरपाई न मिळाल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांची उघड फसवणूक होत असून सध्याच्या बाजारभावानुसार तात्काळ योग्य नुकसान भरपाई अदा करावी, अन्यथा कायदेशीर लढा उभारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा अभियंता राजेंद्र बेनके यांनी दिला आहे.

शनिवारी बसूर्ते धरण परिसरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पीडित शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बेनके यांनी सांगितले की, दिवंगत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात तयार करण्यात आलेल्या भूसंपादन भरपाई व पुनर्वसन पारदर्शकता कायदा-2013 चे सर्रास उल्लंघन करून बसूर्ते येथे धरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

धरणासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या शेतजमिनीची सध्याची बाजार किंमत एकरी सुमारे १ कोटी ८ लाख रुपये असताना शेतकऱ्यांना केवळ ८८ लाख रुपये नुकसान भरपाई ठरवण्यात आली असून ती देखील अद्याप त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

धरण प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (SIA) करून ते ग्रामपंचायतीसमोर मांडणे बंधनकारक असताना ही प्रक्रिया पूर्णपणे डावलण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “हा प्रकल्प म्हणजे सरकारची मनमानी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर चालवलेला अन्याय आहे,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.

बसूर्ते गावाच्या पश्चिमेला सुमारे ७८ एकर सुपीक शेतजमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. भूसंपादनापूर्वी तीन महिन्यांत नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र एक वर्ष उलटूनही एकाही शेतकऱ्याच्या खात्यावर पैसे जमा न होणे ही उघड फसवणूक असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.

स्थानिक आमदारांनी प्रतिगुंठा १५०० रुपये रोख स्वरूपात पीक नुकसान भरपाई दिल्याच्या घटनेवरही बेनके यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. “डिजिटल युगात रोख पैसे देणे बेकायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांना कोट्यवधींची भरपाई देण्याऐवजी काही हजारांचे आमिष दाखवून शांत करण्याचा हा प्रयत्न आहे,” असे ते म्हणाले.

“शेतकरी भीक मागत नाहीत, तर आपल्या हक्काचे पैसे मागत आहेत. जोपर्यंत शेतकऱ्यांना १०० टक्के भरपाई मिळत नाही, तोपर्यंत कोणतेही विकासकाम सुरू होऊ शकत नाही, असे कायद्यात स्पष्ट नमूद आहे. तरीही या कायद्याला पायदळी तुडवले जात आहे,” असा सवाल त्यांनी थेट मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना केला.

या प्रकरणात केंद्र सरकार, पंतप्रधान कार्यालय तसेच न्यायालयांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करत योग्य न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला.