शेतकऱ्यांच्या वतीने मांडलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चा घेतली. बायपास प्रकल्पामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या न्यायालयीन खटल्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची उपलब्धता करण्याचीही हमी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.
येत्या काळात प्रशासन पुनरसर्वेक्षण, पाणी साठा नियंत्रण व कागदपत्र पुरवठा या तीन प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या निवळण्यासाठी सकारात्मक व पारदर्शक भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हलगा–मच्छे बायपास प्रकल्पामुळे दीर्घकाळ तणाव निर्माण झाल्यानंतर प्रशासनाकडून दिलेले हे आश्वासन शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारे मानले जात आहे.
