डॉ. सर्नोबत यांनी सांगितले की, महिलांचे सक्षमीकरण, युवकांना रोजगाराच्या संधी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दिलासा देणाऱ्या ठोस व दीर्घकालीन धोरणांचा या अर्थसंकल्पात स्पष्ट अभाव दिसतो. मोठ्या प्रमाणावर घोषणा आणि विविध गॅरंटी योजनांवर भर देण्यात आला असला तरी त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर कर्जाचा बोजा वाढण्याची शक्यता असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांच्या मते, उद्योग, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणारी ठोस आणि दूरदृष्टी असलेली योजना या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होती. मात्र या महत्त्वाच्या बाबींकडे पुरेसे लक्ष दिले गेलेले दिसत नाही.
विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी महिलांच्या उद्योग, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना देणाऱ्या प्रभावी उपाययोजना अर्थसंकल्पात ठळकपणे दिसत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिलांना आणि युवकांना सक्षम करणारा, तसेच आर्थिक शिस्त राखणारा अर्थसंकल्प अपेक्षित होता. मात्र सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात त्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत, अशी टीकाही त्यांनी केली.
जनहित, विकास आणि राज्याच्या आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने प्रभावी धोरणे राबविण्याची मागणी करत भविष्यात अशा मुद्द्यांवर आवाज उठवत राहू, असेही डॉ. सोनाली सर्नोबत यांनी स्पष्ट केले.
