१९५६ साली भाषिक प्रांतरचनेनंतर बेळगावसह सीमाभागाचा समावेश तत्कालीन मैसूर (आताचे कर्नाटक) राज्यात करण्यात आला. त्या दिवसापासून दरवर्षी १ नोव्हेंबर हा दिवस सीमाभागात ‘काळा दिन’ किंवा ‘सुतक दिन’ म्हणून पाळला जातो. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने हा दिवस शांततापूर्ण निदर्शने, मोर्चे आणि सभा घेऊन दरवर्षी साजरा केला जातो.
मात्र, या आंदोलनांवर बंदी आणण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मल्लप्पा चय्याप्पा अक्षराड यांनी बंगळुरू येथील कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती सी.एम. पुनचा यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की — “देशातील प्रत्येक नागरिकाला आंदोलन, निदर्शने आणि मोर्चे काढण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे अशा उपक्रमांवर कोणत्याही प्रकारची बंदी घालता येणार नाही.”
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, संबंधित संघटनांनी निदर्शनांपूर्वी पोलिस प्रशासनाकडून आवश्यक परवानगी घेणे गरजेचे राहील. तसेच निदर्शनांच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी.
या निर्णयामुळे सीमाभागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या दशकांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनांना कायदेशीर स्पष्टता आणि पाठबळ मिळाले आहे. महाराष्ट्रात विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी शांततामय लढा देणाऱ्या समितीला या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
