बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, महिलांना ३३ टक्के राजकीय आरक्षण मिळाल्यामुळे शासनव्यवस्थेत त्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढेल. या माध्यमातून स्थानिक स्तरावरील प्रश्न थेट लोकसभेपर्यंत मांडण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होईल.
ग्रामपंचायतीपासून संसदपर्यंत महिलांना संधी दिल्यास ‘विकसित भारत’ ही संकल्पना अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच महिलांवरील अन्याय आणि अत्याचारांविरुद्ध ठाम आवाज उभारण्यासाठी हे आरक्षण प्रभावी ठरेल, असेही त्या म्हणाल्या.
याचबरोबर, आगामी २०२८ च्या निवडणुकांमध्ये बेळगाव जिल्ह्यातून किमान सहा महिला आमदार निवडून येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेलाही या कायद्याचा लाभ होईल आणि अंतर्गत आरक्षणाबाबतचे प्रश्न पंतप्रधानांच्या विशेष अधिवेशनात निकाली निघतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
या पत्रकार परिषदेला भाजपच्या शहराध्यक्षा गीता सुतार, उज्वला बडवण्णाचे, शिल्पा केक्रे, डॉ. सोनाली सरनोबत यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
