भीमगड परिसरात विकासकामांवर निर्बंध; गावकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली
बेळगाव जिल्ह्यातील भीमगड वन्यजीव अभयारण्य परिसरातील पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये (ईएसझेड) आता विकासकामांवर अधिक कडक निर्बंध लागू होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आणि वनजमिनींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाने अभयारण्यालगतच्या गावांकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले की, ईएसझेड अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये कोणतेही बांधकाम, व्यावसायिक उपक्रम किंवा विकासकाम हाती घेण्यासाठी आता विशेष परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
यासाठी प्रादेशिक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक प्रस्तावाची सर्वेक्षण क्रमांकाच्या आधारे स्वतंत्र तपासणी केली जाणार आहे. प्रशासनाच्या मते, पर्यावरण संवर्धन आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे.
चिखले, गवासे, चापोली, आमगाव, गवळी, पास्टोली, कबनाळी, कांगला, नेरसा आणि शिरोळी या गावांचा पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. या भागांमध्ये समितीची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय नवीन बांधकामे, व्यावसायिक प्रकल्प किंवा किरकोळ विकासकामेही करता येणार नाहीत.
दरम्यान, पुनर्वसन प्रक्रियेलाही वेग देण्यात येत आहे. तळेवाडी येथील २५ कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून आणखी २० कुटुंबांनी स्थलांतरासाठी तयारी दर्शवली आहे. आमगावातील सुमारे ८० ते ९० कुटुंबांनी पर्यायी जमिनीची मागणी केली असून त्यासंदर्भात वन विभागाशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. पुढील दोन ते तीन महिन्यांत या प्रश्नावर तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे स्थानिक वनवासी आणि आदिवासी समाजात मात्र चिंता वाढली आहे. अनेक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, अतिरिक्त परवानग्यांच्या प्रक्रियेमुळे घरबांधणी, शेतीपूरक प्रकल्प, रस्त्यांची कामे आणि लहान व्यवसायांवर परिणाम होऊ शकतो.
स्थानिक ग्रामस्थांच्या मते, जंगल परिसरात राहणाऱ्या समुदायांनी पिढ्यानपिढ्या पर्यावरण संवर्धनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्राशी संबंधित निर्णय घेताना ग्रामसभा आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पुनर्वसन प्रक्रियेत प्रशासनाकडून दबाव आणला जात असल्याचे आरोपही काही ग्रामस्थांनी केले आहेत. अनेक कुटुंबे शेती, पशुपालन, वनाधारित व्यवसाय आणि लघुउद्योगांवर अवलंबून असल्याने कठोर निर्बंधांमुळे त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
संवर्धन आणि विकास यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असून पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच स्थानिकांच्या हक्क, परंपरा आणि उपजीविकेचाही विचार व्हावा, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
