निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, बेळगाव महानगरपालिका कर्मचारी कल्याण संघाने मागील जवळपास दहा वर्षांपासून सर्वसाधारण सभा घेतलेली नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांकडून आलेल्या विविध अर्ज व तक्रारींवरही योग्य प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काही कर्मचारी शारीरिक आणि मानसिक तणावातून जात असताना देखील संघटनेने त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच पूर्वीच्या आयुक्तांविरोधात घडलेल्या वादाच्या वेळीही संघटनेने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.
याशिवाय दरवर्षी सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करून सन्मानाने निरोप देण्याची परंपराही पाळली गेली नसल्याचे म्हटले आहे.
निवेदनात आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेतील सुमारे ३ कोटी ४० लाख रुपये नियमबाह्य पद्धतीने दुसऱ्या सहकारी संस्थेत गुंतवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्या काळात संबंधित संस्था तोट्यात असतानाही हा व्यवहार करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.
इतक्या मोठ्या आर्थिक व्यवहाराबाबतही कर्मचारी संघटनेने कोणतीही कारवाई किंवा चौकशीची मागणी केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संघटना मजबूत करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य संघटनेच्या अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करावा, तसेच बेळगाव महानगरपालिका कर्मचारी संघाची सर्वसाधारण सभा बोलवून प्रश्न सोडवावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
