८ डिसेंबर २०२५ रोजी बेळगावमध्ये शांततेने आयोजित करण्यात आलेल्या महामेळाव्यास परवानगी नाकारण्यात आली आणि मराठी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या दडपशाहीचा निषेध करत युवासैनिकांनी कर्नाटक प्रशासनाच्या “लोकशाहीविरोधी आणि मराठीविरोधी” कारवाईविरोधात कठोर भूमिका मांडली.
प्रतिनिधींनी सांगितले की, “सीमाभागातील मराठी जनतेने अनेक दशकांपासून महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची संविधानिक मागणी ठेवली आहे. तरीही न्यायालयात विषय प्रलंबित असताना बेळगावचे ‘बेळगावी’ असे नामांतर आणि विधानसौधात अधिवेशन भरवून कर्नाटक सरकार मुद्दामहून मराठी भावनांना धक्का देते.”
महामेळाव्यास नकार देऊन तसेच उपस्थित मराठी कार्यकर्त्यांना बळाचा वापर करून ताब्यात घेण्याचा प्रकार “अत्यंत संतापजनक व लोकशाहीला काळिमे फासणारा” असल्याचे युवासैनिकांनी निवेदनात नमूद केले.
तसेच, “सीमाभागातील न्याय्य लढ्याला पक्ष संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून ते उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत नेहमीच खंबीर पाठिंबा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर लढाई असो वा रस्त्यावरचा संघर्ष — शिवसेना मराठी बांधवांसोबत ठामपणे उभी राहील,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
या शिष्टमंडळात विनायक हूलजी, सोमनाथ सावंत, वैभव कामत, मल्हारी पावसे, अद्वैत माने, जय पावशे, सक्षम कंग्राळकर आणि विनायक पाटील यांचा समावेश होता.
