केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने बेळगाव जिल्ह्यातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेसाठी व त्यांच्या हिताच्या उपाययोजनांबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
३० सप्टेंबर २०२५ रोजी आयोगाचे उपायुक्त एस. शिवकुमार यांनी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना पत्र पाठवून संबंधित अहवाल तातडीने सादर करण्याची विनंती केली आहे.
या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, भारत सरकारच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या भाषिक अल्पसंख्याक सहाय्य आयुक्त कार्यालयाकडून फेब्रुवारी १८ आणि १९, २०२५ रोजी बेळगाव जिल्ह्याला अधिकृत भेट देण्यात आली होती. त्या भेटीदरम्यान प्रशासनाने अल्पसंख्याकांच्या भाषिक अधिकारांबाबत कोणती पावले उचलली आहेत, याची माहिती देणारा ‘ऍक्शन टेकन रिपोर्ट’ अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
आयोगाने याआधी १४ मार्च, ३० जून आणि २५ जुलै २०२५ रोजीही या संदर्भात पत्रव्यवहार केला असल्याचे नमूद केले आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप अहवाल न आल्याने, तो तातडीने सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या अहवालात बेळगाव जिल्ह्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी राबविलेल्या योजनांचा तपशील, त्यांच्या अंमलबजावणीची स्थिती आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना यांचा समावेश असणार आहे. प्राप्त माहितीच्या आधारे आयोग पुढील कार्यवाही करणार आहे.
सदर पत्राची प्रत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगाव, तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती युवा आग्रही, आणि महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती या तिन्ही संघटनांच्या अध्यक्षांनाही पाठविण्यात आली आहे.
