बेळगाव : शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या भाजीपाल्याला बाजारात योग्य दर मिळतोय का? खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पारदर्शकपणे होतात का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी बेळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अचानक पाहणी करण्यात आली. यावेळी व्यवहारांच्या पावत्या नसणे, वजनाच्या नोंदींचा अभाव आणि बाजारातील अपुऱ्या सुविधांमुळे उपलोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली.
गुरुवारी पहाटे उपलोकायुक्तांच्या पथकाने बेळगाव एपीएमसीच्या भाजीपाला बाजाराला अचानक भेट दिली. या पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडे व्यवहाराच्या पावत्या उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे बाजारातील खरेदी-विक्रीच्या पद्धतीबाबत न्यायमूर्ती वीरप्पा यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
पावत्या कुठे? वजनाच्या नोंदी का नाहीत?
शेतकऱ्यांकडून कोणत्या दराने भाजीपाला खरेदी केला जातो, त्याची अधिकृत नोंद कुठे ठेवली जाते आणि व्यवहाराची पावती का दिली जात नाही, अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी व्यापाऱ्यांकडे केली. एपीएमसीशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींकडूनही शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केला जात असल्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
बाजारात प्रत्यक्ष व्यवहार कशा पद्धतीने चालतात आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळतो का, याबाबत त्यांनी असमाधान व्यक्त केले.
कोथिंबिरीच्या व्यवहारातून प्रकार उघड
पाहणीदरम्यान भाजीपाला विक्रीसाठी आलेल्या नागप्पा तनशी या शेतकऱ्याची चौकशी करण्यात आली. त्यांनी आणलेल्या कोथिंबिरीच्या बदल्यात २,००० रुपये मिळाल्याचे सांगितले. या रकमेतून १० टक्के कमिशन द्यावे लागणार असून, व्यवहाराची कोणतीही पावती देण्यात आली नसल्याची माहिती त्यांनी उपलोकायुक्तांना दिली.
शेतकऱ्याने मांडलेल्या या अडचणीची दखल घेत न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी तातडीने एपीएमसीचे सचिव विश्वनाथ रेड्डी यांना घटनास्थळी बोलावले. बाजारातील व्यवहारांची नोंद ठेवण्याची पद्धत, पावती पुस्तके आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याबाबत त्यांनी जाब विचारला.
शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याची नाराजी
बाजारात पावत्यांशिवाय व्यवहार होत असल्याचे आणि शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे न्यायमूर्तींनी नमूद केले. बाजार समितीचे कामकाज मनमानी पद्धतीने चालवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची गरज अधोरेखित केली.
एपीएमसी प्रशासनाने बाजारातील व्यवहारांवर योग्य देखरेख ठेवणे, व्यवहारांची नोंद व्यवस्थित करणे आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या पाहणीमुळे समोर आला.
पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेचा गैरवापर; पार्किंगचाही प्रश्न
उपलोकायुक्तांच्या पथकाने बाजारातील मूलभूत सुविधांचीही पाहणी केली. पिण्याच्या पाण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेत भाजीपाला ठेवण्यात आल्याचे पाहून न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच बाजार परिसरातील पार्किंग व्यवस्थाही समाधानकारक नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच बाजार परिसरात शिस्त राखणे गरजेचे असल्याचे या पाहणीतून स्पष्ट झाले.
एपीएमसी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
बाजार समितीचे कामकाज शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे असले पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या सोयीनुसार बाजार चालवण्याऐवजी नियमांचे पालन करून पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करावी, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा यांनी नाराजी व्यक्त केली.
बेळगाव एपीएमसीतील या अचानक पाहणीमुळे भाजीपाला बाजारातील व्यवहारांची पारदर्शकता, शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आता या निरीक्षणांनंतर एपीएमसी प्रशासन कोणती पावले उचलते आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो का, याकडे लक्ष लागले आहे.
