अध्यक्षांनी सांगितले की, अधिवेशनादरम्यान उत्तर कर्नाटकाला वेगळे राज्य देण्याच्या मागणीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या मुद्द्यांची उगीचच उचल करणं “अयोग्य” असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशन निर्विघ्न पार पडावे यासाठी विविध विभागीय स्तरावरच्या बैठका घेण्यात आल्या असून, सरकारी यंत्रणांना विशिष्ट जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
सुवर्ण विधानसौधात अधिवेशन पाहण्यासाठी रोज फक्त 500 विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश असेल आणि त्यासाठी संबंधित डी.डी.पी.आय.कडून पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल.
तसेच, 30 विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना संपूर्ण अधिवेशनाचा अभ्यास, प्रेरणादायी सत्रे आणि विभागनिहाय माहिती देणारा विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी उत्तर कर्नाटकातील प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. संबंधित भागातील आमदारांनी प्रश्न उपस्थित केल्यास सरकारला उत्तर द्यावेच लागेल, असे अध्यक्षांनी नमूद केले.
या वेळी विधानपरिषदेचे सभापती बसवराज होरट्टी आणि उपसभापती रुद्रप्पा लामाणी उपस्थित होते.
