या निर्णयानुसार संबंधित विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमासाठी कोणतेही शिक्षण शुल्क भरावे लागणार नाही. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. अशा विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय मानला जात आहे.
देशभरात गुणवंत आणि प्रतिभावान विद्यार्थी केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे मागे पडतात, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केरळ सरकारने ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे मानले जाते. शिक्षण क्षेत्रात समावेशकता वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
शिक्षण सर्वांसाठी समान हक्काचे व्हावे, या विचाराला बळ देणारा हा निर्णय इतर राज्यांसाठीही आदर्श ठरेल का, याकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे.
