बेळगाव :
दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न प्रकरणात नव्या घडामोडी घडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी घेण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा या दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या विवादाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे.
महाराष्ट्र सरकारतर्फे अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा दावा मेन्शन केला होता. सोमवारी ही याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध असली तरी क्रमांक ८०१ वर असल्याने ती त्या दिवशी पटलावर आली नाही. मात्र, न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित करत महाराष्ट्राच्या विनंतीस मान्यता दिली.
सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील वैद्यनाथन आणि अॅडव्होकेट शिवाजी जाधव यांनी खटला तातडीने ऐकून घ्यावा अशी मागणी केली. त्यावर न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांनी ती मान्य करत सुनावणीची तारीख २१ जानेवारी निश्चित केली. त्या दिवशी मूळ दाव्यावरील प्राथमिक सुनावणी होणार असल्याचे समजते.
या प्रकरणाची मागील सुनावणी २०२३ मध्ये झाली होती. परंतु त्यावेळी खंडपीठात कर्नाटकातील न्यायमूर्तींचा समावेश असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता नव्या वर्षी होणारी ही सुनावणी सीमावादाच्या दिशेने काही ठोस निर्णय घेईल का, याकडे महाराष्ट्र व कर्नाटक दोन्ही राज्यांतील जनतेचे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाचा कायदेशीर पाठपुरावा अधिक बळकट करण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ आशुतोष कुंभकोणी यांची कायदा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आगामी सुनावणीत राज्य सरकार आक्रमक भूमिकेत दिसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
