पुणे :
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता गृहित धरून समाजाकडून खबरदारीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. अतुल पाटील यांनी मराठा समाजाच्या वतीने कॅवेट दाखल केली आहे. यामध्ये कोणत्याही याचिकेवर विचार करताना समाजाचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय एकतर्फी आदेश देऊ नयेत, अशी विनंती नोंदविण्यात आली आहे.
ही कॅवेट दाखल करताना मनोज जरांगे पाटील यांचे सहकारी वकील गणेश म्हस्के आणि मराठा आरक्षण विषयाचे अभ्यासक प्रशांत भोसले यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.
मराठा समाजाच्या सातत्यपूर्ण मागणीच्या अनुषंगाने सरकारने निर्णय घेतला असला, तरी भविष्यात आरक्षणाविरोधी याचिका दाखल होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन समाजाने न्यायालयीन लढ्यासाठी तयारी दाखवली आहे.
